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Lok Shabha Election 2024:
- 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखें बहुत जल्दी आ रही हैं। देश में 18वीं लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। चुनाव आयोग ने लोगों के मन में किसी भ्रम को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है।
- कुछ लोगों के बीच एक मान्यता है कि भारत निर्वाचन आयोग बिना किसी परमिशन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग कर रहा है. चुनाव आयोग ने इस भ्रामक दावे को स्पष्टता से खारिज किया है |
कब मिल था EVM को संवैधानिक दर्जा?
- हर बार जब भी EVM का मुद्दा उठता है, तो राजनैतिक दलों के बीच विवाद छिड़ जाता है। इसके अलावा, EVM की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए जाते हैं, जिससे लोगों में भ्रांति फैलती है।- कई बार दावा किया जाता है कि चुनाव में EVM का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, जिससे चुनाव परिणाम पर सवाल उठते हैं। इस दावे को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि EVM का वैध उपयोग किया जा रहा है।
- भारत निर्वाचन आयोग ने इस दावे को लेकर बताया है कि साल 1988 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में EVM के वैध उपयोग के लिए पीपल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 61A के तहत भारत निर्वाचन आयोग को EVM इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया था।
- ईवीएम को अनेक कानूनों और देश के सर्वोच्च न्यायालयों ने समय-समय पर वैधानिक ठहराया है। इसलिए, चुनाव में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पूरी तरह से वैध होना और इसके उपयोग के लिए देश का संविधान चुनाव आयोग को अनुमति देता है।
- ईवीएम का उपयोग चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने में मदद करता है। इसकी मदद से चुनाव परिणामों की गणना तेजी से होती है और चुनाव प्रक्रिया में त्रुटियों की संभावना कम होती है।
EVM के क्या है फायदे?
- EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के आने से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालना और वोटों की गिनती करना बहुत ही आसान हो गया है। पहले चुनाव परिणामों की घोषणा में कई दिन लगते थे, लेकिन अब EVM की मदद से यह काम कुछ घंटों में हो जाता है। EVM में दो यूनिट होती हैं - कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट, जो मिलकर एक संपूर्ण मशीन बनाते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रयोग भारत में पहली बार 1982 में केरल के लोकल चुनावों में हुआ था। उसके बाद से EVM का उपयोग चुनावों में बढ़ता ही गया है। इसके आने से चुनाव प्रबंधन में काफी सुधार हुआ है |
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