सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत ईवी के लिए 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, ई-वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है ई-मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (ईएमपीएस 2024)। यह योजना 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक चार महीनों के लिए चलेगी और इसके लिए 500 करोड़ रुपये का खर्च होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और निर्माण करने को प्रोत्साहित करना है। यह योजना भारत सरकार के द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
EV Two Wheeler :
यह प्रोत्साहन राशि ई-बाइक्स और ई-स्कूटर्स के लिए भी लागू होगी, जिनमें ग्राहकों को 10,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने नई ई-वाहनों के लिए बैटरी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इससे ई-वाहनों के लिए बैटरी चार्जिंग की सुविधा बढ़ेगी और लोगों को इन वाहनों का उपयोग करने में आसानी होगी। इस प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सरकार ने ई-वाहनों के लिए उद्योग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यह नई तकनीकों के उपयोग से प्रदूषण को कम करे |छोटे इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) के लिए वाहन प्रति 25,000 रुपये तक और बड़े इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए 50,000 रुपये तक की कीमत होगी।
- सब्सिडी योजना ने इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्राहकों के लिए और अधिक सुलभ बनाने में मदद की है। इस साल फरवरी में, सरकार ने फेम II के लिए आवंटन को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया |
EV Four Wheeler :
- विभिन्न वाहनों के लिए सब्सिडी की राशि के आधार पर, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर को 7,048 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। पूंजीगत संपत्ति के लिए अनुदान के लिए लगभग 4,048 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि "अन्य" श्रेणी में 400 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि, फेम II योजना के तहत सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक या जब तक धन उपलब्ध है, तब तक बेचे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पात्र होगी।